State Highway Toll Tax: बिहार सरकार ने एक नई योजना के तहत राज्य उच्च पथों (State Highways) पर टोल टैक्स वसूलने की तैयारी कर ली है। इस पहल का उद्देश्य राज्य के यातायात ढांचे को मजबूत करना है ताकि लोग कम समय में अपनी यात्रा को आसानी से पूरा कर सकें। इसके लिए सरकार ने हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (Hybrid Annuity Model – HAM) के तहत सड़कों के निर्माण की योजना बनाई है, जिसमें निजी क्षेत्र की भी भागीदारी होगी।
टोल टैक्स से उम्मीदें और चुनौतियाँ
इस नीति के अनुसार, टोल टैक्स का शुल्क और अवधि सड़क निर्माण पर आने वाली लागत के आधार पर तय की जाएगी। इससे निर्माण और रखरखाव का खर्च उठाने में मदद मिलेगी, लेकिन इससे आम जनता पर आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा। ऐसे में सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि टोल टैक्स की दरें जनता के लिए उप्युक्त रहें।
सड़क निर्माण में तेजी और प्रगति
पथ निर्माण विभाग ने 2027 तक बिहार के किसी भी कोने से पटना तक की यात्रा चार घंटे में पूरी करने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में, एक लेन वाली सड़कों को दो लेन या उससे अधिक चौड़ा करने के लिए काम शुरू हो गया है। इस योजना से न केवल यात्रा का समय कम होगा बल्कि सड़क सुरक्षा में भी सुधार होगा।
निवेश और आर्थिक सहायता की रणनीति
राज्य सरकार सड़क निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि को जुटाने के लिए निवेशकों और आर्थिक संस्थानों का सहयोग ले रही है। इस आर्थिक मॉडल में, निर्माण एजेंसियां परियोजना लागत का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करती हैं और बाकी राशि सरकार और आर्थिक संस्थानों से प्राप्त की जाती है।
भविष्य की योजनाएं और सम्भावनाएं
भविष्य में, बिहार सरकार का लक्ष्य है कि 2035 तक राज्य के किसी भी कोने से पटना तक की यात्रा को तीन घंटे में पूरा किया जा सके। इस लक्ष्य को पाने के लिए सड़क निर्माण और विस्तार की गतिविधियां तेजी से जारी हैं और इसके सफल होने पर बिहार के विकास को एक नई दिशा मिलेगी।
