PM Awas Yojana: भारत में गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों को घर देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई थी. इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों को एक सुरक्षित और स्थायी छत प्रदान करना है, जिनके पास अपना खुद का पक्का मकान (PM Awas Yojana) नहीं है. कोरोना महामारी के बाद सरकार ने इस योजना को फिर से सक्रिय किया है और वित्त वर्ष 2024-25 में 3171 मकान बनाने का लक्ष्य तय किया है.
कोरोना काल से पहले भी हुआ था मकानों का निर्माण
कोरोना महामारी से पहले प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत झज्जर जिले में करीब 3300 मकान बनाने का लक्ष्य मिला था. हालांकि कुछ कारणों से केवल 148 मकानों का निर्माण ही हो पाया. बजट की कमी के कारण बाकी मकान अब तक अधूरे रह गए. इन मकानों के निर्माण का इंतजार कर रहे परिवारों के लिए सरकार की यह नई पहल उम्मीद की किरण लेकर आई है.
पंचायत विभाग ने शुरू किया सर्वे
खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय ने 3171 मकानों के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया है. यह सर्वेक्षण सरकार को यह जानकारी देने में मदद करेगा कि कौन से परिवार इस योजना के लाभ के पात्र हैं. सर्वेक्षण की रिपोर्ट को केंद्र सरकार के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा. जिसके बाद पात्र परिवारों को चार किस्तों में ढाई लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी.
दो श्रेणियों में बांटा गया मकान निर्माण
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों के निर्माण के लिए दो श्रेणियां बनाई गई हैं: अनुसूचित जाति (SC) और अन्य गरीब परिवार. दोनों श्रेणियों के लिए अलग-अलग आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं. ग्राम पंचायतों के माध्यम से खंड विकास एवं पंचायत कार्यालयों ने सरकार को इन आवेदनों की डिमांड भेजी है.
पात्रता के लिए आवश्यक मानदंड
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने कुछ मानदंड निर्धारित किए हैं:
- आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए.
- आवेदक के पास पहले से कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए.
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
- आवेदक की वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए.
- आवेदक का नाम बीपीएल सूची में होना अनिवार्य है.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
सर्वेक्षण की प्रक्रिया
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने सर्वेक्षण प्रक्रिया शुरू की है. इस प्रक्रिया में परिवारों की वर्तमान आवास स्थिति, आय का स्तर और सामाजिक स्थिति जैसी जानकारियां एकत्रित की जा रही हैं. सर्वेक्षण पूरा होने के बाद योग्य परिवारों को लाभार्थियों की सूची में शामिल किया जाएगा.
गरीबों के लिए योजना का महत्व
प्रधानमंत्री आवास योजना न केवल एक सामाजिक पहल है, बल्कि यह आर्थिक विकास और समाज में समानता लाने का प्रयास भी है. इस योजना के तहत गरीब परिवारों को स्थायी घर मिलते हैं. जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार होता है. बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों में भी इससे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है.
सरकार की प्रतिबद्धता और भविष्य की योजना
सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लाखों मकान बनाने का संकल्प लिया है. हर जरूरतमंद को घर देने का यह सपना धीरे-धीरे साकार हो रहा है. इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने बजट आवंटन को बढ़ाने और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने की दिशा में कदम उठाए हैं.
