Electricity Subsidy: बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले BPL परिवारों और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह एक बड़ी राहत की खबर है. 1 अप्रैल 2024 से बिजली के बिल में कमी का प्रस्ताव लागू होने की संभावना है. इस प्रस्ताव का उद्देश्य सवा करोड़ से अधिक ग्रामीण उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराना है. खासतौर पर 50 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को 40 पैसे प्रति यूनिट की छूट मिलेगी.
बिजली कंपनियों का प्रस्ताव
बिहार की बिजली कंपनियों ने राज्य के बिहार विद्युत विनियामक आयोग के पास बिजली दरों में कटौती का प्रस्ताव भेजा है. इस प्रस्ताव के तहत ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने की योजना बनाई गई है. अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, तो इसका सीधा लाभ उन उपभोक्ताओं को मिलेगा, जो महीने में 50 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करते हैं.
वर्तमान बिजली दरें
कुटीर ज्योति योजना के तहत, अभी 50 यूनिट तक बिजली की दर 7.42 रुपये प्रति यूनिट है. इसमें सरकार की तरफ से 5.45 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जाती है, जिसके बाद उपभोक्ताओं को सिर्फ 1.97 रुपये प्रति यूनिट चुकाने पड़ते हैं.
- 50 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने पर, उपभोक्ताओं को सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं की तरह बिल देना होता है.
- ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए, 50 यूनिट तक बिजली की दर 7.42 रुपये प्रति यूनिट है. जिसमें सरकार 4.97 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी देती है. उपभोक्ताओं को इस दर के बाद 2.45 रुपये प्रति यूनिट देना पड़ता है.
प्रस्ताव के मुख्य बिंदु
बिजली कंपनियों ने अपने प्रस्ताव में एक समान स्लैब रखने की सिफारिश की है. इसका मतलब यह है कि ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली की दर 7.42 रुपये प्रति यूनिट पर ही उपलब्ध होगी. सब्सिडी के बाद, उपभोक्ताओं को 2.45 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा.
- यह उन उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद होगा, जो 50 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करते हैं.
- इस नए स्लैब के तहत ऐसे उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 40 पैसे की बचत होगी.
स्मार्ट मीटर लगाने वालों को अतिरिक्त लाभ
बिजली कंपनियों ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को अतिरिक्त छूट देने का प्रस्ताव भी दिया है.
- स्मार्ट मीटर लगाने पर उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट की अतिरिक्त छूट मिलेगी.
- इसके साथ, 50 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने पर कुल 65 पैसे प्रति यूनिट तक की छूट का फायदा होगा.
यह पहल स्मार्ट मीटर को बढ़ावा देने और बिजली उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए की जा रही है.
बिजली बिल में राहत का उद्देश्य
इस नई योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और ग्रामीण उपभोक्ताओं को बिजली का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है.
- सस्ती बिजली से आर्थिक बोझ कम होगा.
- ग्रामीण इलाकों में बिजली की खपत बढ़ेगी.
- स्मार्ट मीटर लगाने से उपभोक्ताओं और बिजली कंपनियों के बीच पारदर्शिता बढ़ेगी.
बिजली उपयोग में पारदर्शिता की ओर कदम
स्मार्ट मीटर लगाने से न केवल उपभोक्ता अपने बिजली उपयोग पर नजर रख सकेंगे, बल्कि यह बिजली कंपनियों के लिए भी उपयोगी होगा.
- रियल टाइम डेटा: बिजली खपत का रियल टाइम डेटा उपलब्ध होगा.
- प्रीपेड सुविधा: उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार रिचार्ज कर सकेंगे.
- बिजली चोरी में कमी: बिजली उपयोग का रिकॉर्ड होने से बिजली चोरी की संभावना कम होगी.
ग्रामीण इलाकों के लिए एक बड़ा बदलाव
बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में यह बदलाव बिजली उपयोग को बढ़ावा देगा. यह खासतौर पर BPL परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें कम खर्च में बिजली की सुविधा मिलेगी.
- यह पहल गरीब और जरूरतमंदों के जीवन को बेहतर बनाएगी.
- इससे राज्य की बिजली कंपनियों को भी राजस्व में सुधार का मौका मिलेगा.
उपभोक्ताओं के लिए क्या करें?
अगर आप भी इस छूट का लाभ उठाना चाहते हैं तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने पर विचार करें. इससे आपको न केवल बिजली बिल में राहत मिलेगी. बल्कि बिजली उपयोग को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने का अवसर भी मिलेगा.
