PM Awas Yojana Gramin: ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PM Awas Yojana Gramin) के तहत नए सिरे से सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो गया है. ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने इस योजना के अंतर्गत वंचित परिवारों को आवासीय सुविधा देने के लिए पोर्टल खोल दिया है. सर्वेक्षण का कार्य पंचायत समिति स्तर पर तेज़ी से चल रहा है और इसे 31 मार्च तक पूरा करने की समय सीमा तय की गई है.
पात्र परिवारों का चयन
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को आवास प्रदान करना है, जिनके पास या तो आवास नहीं है या जो कच्चे आवास में रह रहे हैं. इस बार सर्वेक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए पंचायत समिति स्तर पर सर्वेक्षण कर्ताओं की नियुक्ति की गई है. साथ ही यह सुनिश्चित किया गया है कि योजना के लाभ केवल पात्र परिवारों तक ही पहुंचें.
विभाग द्वारा तय किए गए 10 महत्वपूर्ण नियम
योजना का लाभ लेने के लिए विभाग ने 10 विशेष मापदंड तय किए हैं.
- अगर किसी किसान की केसीसी लिमिट (KCC Limit) 50,000 रुपये से अधिक है, तो वह योजना के लिए पात्र नहीं होगा.
- पक्के आवास, मोटरयुक्त तीन पहिया या चार पहिया वाहन रखने वाले ग्रामीण इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे.
- जिनके पास मशीन वाले कृषि उपकरण हैं, वे भी योजना से वंचित होंगे.
जमीन की सीमा और योजना का लाभ
योजना का लाभ उन किसानों को नहीं मिलेगा जिनके पास ढाई एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि है. साथ ही, 11.5 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि वाले किसान भी योजना के दायरे में नहीं आएंगे. इसका उद्देश्य उन जरूरतमंद परिवारों तक मदद पहुंचाना है, जो वास्तव में आवास की आवश्यकता रखते हैं.
सरकारी नौकरी और व्यवसाय वाले परिवार योजना से बाहर
सरकार ने यह नियम भी तय किया है कि यदि परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या परिवार के पास गैर-कृषि उद्यम है, तो वे इस योजना के लाभ के पात्र नहीं होंगे. इसके अलावा, इनकम टैक्स या व्यवसाय कर देने वाले व्यक्ति भी योजना से बाहर रहेंगे.
स्वयं करें आवेदन
जो व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के मापदंड पूरे करते हैं, वे स्वयं मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए लाभार्थी को अपने स्मार्टफोन में ‘आवास प्लस-2024 सर्वे’ और ‘आधार फेस आइडी एप’ डाउनलोड करना होगा.
महत्वपूर्ण बात यह है कि एक मोबाइल फोन से केवल एक ही सर्वे किया जा सकता है और इसके लिए आधार नंबर अनिवार्य है.
योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के वंचित और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना है. यह योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को न केवल छत देती है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित भी करती है.
पक्के घर का सपना होगा साकार
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ऐसे परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है, जो वर्षों से कच्चे घरों में रहने को मजबूर हैं. इस योजना के तहत लाभार्थियों को पक्के घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके.
पंचायत समितियों की अहम भूमिका
पंचायत समिति स्तर पर सर्वेक्षण कर्ताओं की नियुक्ति के साथ, यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी पात्र व्यक्ति को योजना से वंचित न किया जाए. सर्वेक्षण प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जा रहा है.
आवेदन प्रक्रिया को समझें
- आवेदक अपने स्मार्टफोन से योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
- आवेदन करने से पहले ‘आवास प्लस-2024 सर्वे’ और ‘आधार फेस आइडी एप’ को इंस्टॉल करना आवश्यक है.
- आधार नंबर का उपयोग करके ही सर्वेक्षण प्रक्रिया पूरी होगी.
- आवेदन केवल पात्रता की पुष्टि होने के बाद ही मान्य होगा.
31 मार्च की डेडलाइन पर विशेष जोर
इस योजना के तहत सर्वेक्षण का कार्य 31 मार्च तक पूरा करने की समय सीमा तय की गई है. समय पर सर्वेक्षण कार्य पूरा करने के लिए विभाग ने विस्तृत योजना तैयार की है. पंचायत समिति स्तर पर कार्य तेज़ी से चल रहा है ताकि योजना के लाभार्थियों का चयन जल्द से जल्द हो सके.
