Uttar Pradesh Land Acquisition: उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार को और तेज करने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न परियोजनाओं के तहत भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस कदम का मुख्य उद्देश्य विकास परियोजनाओं में आ रही देरी को खत्म करना और राज्य के विकास को एक नई गति प्रदान करना है।
सख्त निर्देश भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण में तेजी लाने के लिए कदम
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से 15 मार्च तक सभी लंबित पड़े भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण संबंधित कार्यों को पूरा करने की समय सीमा निर्धारित की है। इस दिशा में ठोस प्रगति सुनिश्चित करने के लिए राज्य के सभी जिलाधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि वे स्वयं इन कार्यों की निगरानी करें और समीक्षा रिपोर्ट समय-समय पर प्रबंधक को प्रेषित करें।
अधिकारियों को मिली चेतावनी
उत्तर प्रदेश सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विकास परियोजनाओं में किसी भी प्रकार की देरी अब स्वीकार्य नहीं होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है कि यदि परियोजनाओं के लंबित कार्य समय पर पूरे नहीं हुए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। यह चेतावनी विशेष रूप से उन अधिकारियों के लिए है जो परियोजनाओं की निगरानी में लगे हैं।
विकास में बाधा डालने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
सीएम योगी ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो भी व्यक्ति या संगठन विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करेंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कदम का मकसद विकास कार्यों में अनावश्यक देरी और भ्रष्टाचार को रोकना है।
किसानों के साथ नियमित संवाद की योजना
इसके अलावा, सरकार ने विकास परियोजनाओं से प्रभावित किसानों के साथ नियमित संवाद स्थापित करने के लिए भी योजना बनाई है। इस संवाद का मुख्य उद्देश्य किसानों को परियोजनाओं से संबंधित मुआवजा और अन्य लाभों की सही जानकारी प्रदान करना है।
